काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा आवश्यक अध्ययन बिना नै हतारमा निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।

आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पर्याप्त अध्ययन, उजुरीकर्तासँगको छलफल र आवश्यक कागजातको विश्लेषण नगरी निर्णयतर्फ अघि बढ्नु उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभयाे  । 

उपनेता अर्यालले हालै प्राप्त भएका कार्ययोजना तथा उजुरीहरूबारे गम्भीर अध्ययनका लागि समय नै नदिई निष्कर्षमा पुग्न खोजिनु रहस्यमय जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयाे  । उहाँले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर आएका नामहरूको योग्यता, विज्ञता र छनोट प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी आवश्यक रहेको बताउनुभयाे  । 

उहाँका अनुसार संवैधानिक परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरणसमेत समितिले पाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र निष्पक्ष मूल्यांकन सम्भव हुने धारणा छ ।

बैठकमा उहाँले भन्नुभयाे, “उजुरी अध्ययन गर्ने र सरोकारवालाका गुनासा सुन्ने पर्याप्त समय नदिई निर्णयमा पुग्दा समितिको गरिमा कमजोर हुन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा पारदर्शी र गम्भीर प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।”

उहाँले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा उठेका असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का विषयमा पनि समिति पूर्ण रूपमा सुसूचित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, समिति कार्यपालिकाको निर्देशन पालना गर्ने औपचारिक निकाय मात्र बन्न नहुने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । 

अर्यालले प्रक्रिया त्रुटिरहित बनाउन र हतार नगरी परिपक्व निर्णयतर्फ अघि बढ्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ  ।