काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहले सरकारले ल्याउन लागेको शैक्षिक परामर्श सेवा नियमनावली, २०८३ का केही व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले प्रस्तावित नियमनावलीले सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र अधिकांश साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरे। उनीहरूले सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहे पनि आफ्ना सुझावलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलन अपरिहार्य हुने बताएका छन्।

व्यवसायीहरूको मुख्य असन्तुष्टि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति रहेको छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए नयाँ तथा साना शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न कठिन हुने, प्रतिस्पर्धा घट्ने र अन्ततः विद्यार्थी तथा अभिभावकले सीमित विकल्पको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि नियमन आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रलाई अविश्वास गर्ने ढंगले नीति निर्माण गर्नु उचित नहुने बताए। उनले सरकारले व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणका कारण उद्यमशीलता कमजोर नबनाउन आग्रह गरे।

उनका अनुसार माग सम्बोधन नभए पत्रकार सम्मेलन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा आवश्यक परे एक महिनासम्म सेवा बन्द गरेर समेत विरोध जनाउने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग व्यवसायीहरूको छलफल जारी रहेको छ। व्यवसायीको तर्फबाट छलफलमा सहभागी शुभानी खनाल ले व्यवसायीहरूले दिएका सुझाव मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरिएको जानकारी दिँदै नियमनावलीका केही प्रावधानमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सरकार र व्यवसायीबीच संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहमति नभए आन्दोलनको विकल्प नरहने स्पष्ट पारिन्।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायी समूहका प्रतिनिधि सञ्जीव लाम्साल ले लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सरकारले नीति निर्माणका क्रममा महत्व दिनुपर्ने बताए। विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सरकार, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। साथै, व्यवसायमैत्री र व्यवहारिक नियमनावली निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।