काठमाडौं । रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाइएको छ। अदालतले अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएपछि अब उनीमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहने भएको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सरकारी पक्षबाट दर्ता गरिएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निवेदन स्वीकार गर्दै सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोग हटाउने आदेश दिएको हो। यससँगै रवि लामिछानेसहित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा मुछिएका अन्य आरोपितहरूका हकमा पनि यही निर्णय लागू हुने भएको छ।

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुस अन्तिम साता विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्। सोही निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो।

अदालतले आदेशमा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दै अन्य दुई अभियोग हटाइएको उल्लेख गरेको छ। अदालतको यो निर्णयपछि रवि लामिछानेमाथि सार्वजनिक पदमा रहने कानुनी अवरोधसमेत हटेको छ। अब उनी संसदीय गतिविधिमा सक्रिय हुन सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

यसैसँग सहकारी पीडित र आरोपितबीच मिलापत्रको सम्भावना पनि बढेको छ। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पीडितको रकम फिर्ता गर्ने सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले अब त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।

कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अदालतको आदेशपछि मिलापत्रका लागि निवेदनहरू अघि बढ्ने अवस्था बनेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनका अनुसार अब सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका अभियोग पूर्ण रूपमा हटेकाले मुद्दाको स्वरूप बदलिएको छ।

अदालतले अभियोग संशोधनको अनुमति दिनुका पछाडि पीडितको रकम छिटो फिर्ता गराउने आवश्यकता, प्रारम्भिक जाहेरीमा ती अभियोग उल्लेख नभएको अवस्था, र मिलापत्रको बाटो खुला राख्नुपर्ने पक्षलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ।

यद्यपि काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा भने रवि लामिछानेविरुद्ध सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग अझै कायम रहेको छ। ती जिल्लामा पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएपछि मात्रै समान प्रकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।