काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गर्ने तयारी गरिरहँदा परराष्ट्र नीतिको कार्यसम्पादन र कूटनीतिक गतिविधि मूल्याङ्कनको विषय बनेको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सीमित रहे पनि मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका अधिकांश काम सम्पन्न भएको जनाएको छ।

यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तनले नेपालको कूटनीतिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ। विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा विवाद, विदेश भ्रमणको विषय, साथै पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार विनोज बस्न्यातका अनुसार सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने शैलीमा केही नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ। विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग अनावश्यक व्यक्तिगत भेटघाट नगर्ने, आवश्यक परे सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने, विदेशी नियोगको संरचना व्यवस्थापन गर्ने तथा राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि छिमेकी मुलुकहरूबीच अझै विश्वासको वातावरण पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालले थालेका पहललाई भारत र चीनले नजिकबाट नियालिरहेको अवस्था छ।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले पनि सय दिनको अवधिमा नेपालले भारत र चीन दुवैसँग संवाद अघि बढाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले चीनको समेत भ्रमण गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यसबाट दुवै छिमेकी मुलुकप्रति सन्तुलित सन्देश गएको बताउनुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री तहबाट हुनुपर्ने सक्रिय कूटनीतिक पहल भने अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उहाँको धारणा छ।

सरकारको कार्यसूचीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको सम्भावित प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए। पश्चिम एसियामा विकसित परिस्थितिले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, ऊर्जा, आपूर्ति प्रणाली तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको र त्यसका आधारमा आवश्यक नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

यस अवधिमा नेपाल–भारत सीमा विवाद पनि फेरि चर्चामा आयो। भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्‍याउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। दुवै देशबाट जवाफ प्राप्त भए पनि समस्या समाधानतर्फ भने कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र आलोचना निम्त्याएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपरेको थियो।

सीमा विवादकै पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको बताइएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिन आउने तयारीमा रहे पनि विकसित परिस्थितिका कारण भ्रमण हुन सकेन। यद्यपि यस अवधिमा रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि भ्रमणको निम्तो आएको चर्चा भए पनि भ्रमण भने हुन सकेन।

यसबीच अमेरिका, भारत र चीनलगायतका देशबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउन इच्छुक रहे पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रमा चासो व्यक्त गरिएको छ। पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्रीको सक्रिय कूटनीतिक सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन अत्यन्त आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै निरन्तर संवादबाट मात्र विश्वास अभिवृद्धि हुने बताउनुभयो।

उहाँले राहदानीसम्बन्धी विवादमा जर्मनीसमेत जोडिन पुगेको घटनाले नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अमेरिका, भारत, चीन, जापान र जर्मनीजस्ता नेपालको प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वासिलो र निरन्तर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नु वर्तमान सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।