काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समिति समिति र आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीलाई समेतलाई ढाँट्नु भएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राज्यमन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको विषय उठेपछि उहाँले आफू कम्पनीमा नै नरहेको भन्दै समिति र आफ्नै पार्टीका महामन्त्री समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्मालाई झुक्क्याउनु भएको छ । 

शुक्रबारको बैठकमा शर्माले तामाङको निर्माण कम्पनीले सममा तोकिएको काम नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको विषय गम्भीर विषय भएको भन्दै बैठकमा त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘उहाँ गाँसिएको एउटा संस्था कालोसूचीमा परेको भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा आएको छ, राज्य व्यवस्था समिति हो, उहाँको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ’, शर्माले भन्नुभयो । 

उहाँको प्रश्नको जवाफ दिँदै तामाङले आफू २०७९ सालको निर्वाचनमा टिकट पाउनु अघि सो संस्थाबाट हात उठाएर निर्वाचनमा आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सो कम्पनीको काममा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको जिकिर गर्नुभयो । जबकि उहाँले चुनामा उठ्नु अगाडि नै लिएको ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न नगरेपछि  सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उहाँ मुख्य व्यक्ति रहेको निर्माण कम्पनीलाई २ वर्ष ६ महिनाको लागि सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको सूचना कात्तिक २३ गते सार्वजनिक गरेको छ । उहाँले आफैँ जिम्मेवारीमा रहँदा कबोल गरेका यस्ता कैयौँ निर्माणका काम अहिले पनि अलपत्र परेका छन् । 

राज्यमन्त्री तामाङले आफू सो कम्पनीबाट निस्किएको बताउनु भए पनि आफ्नै परिवारका सदस्यको नाममा कम्पनी नामसारी गर्नुभएको छ । कम्पनीमा अहिले पनि उहाँकै प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रण  छ । उहाँले देखाउनको लागि मात्र कम्पनीबाट आफ्नो नाम हटाएको बताइन्छ । 

तामाङले आफू कानुनी रूपमा दोषी ठहरिएको अवस्थामा एक मिनेटमा नै पद छोडेर राजनीतिबाटै बाहिरिने बताउँदै समिति र आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीलाई झुक्क्याउनु भएको भए पनि त्यसको छानबिन हुने हो भने उहाँ आफ्नो अडानमा कत्तिको टिक्नुहुन्छ समयले बताउने छ । तर बैठकमा भने उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनले ठहर्‍यो भने अहिले एक मिनेटमा यो मन्त्रीबाट छाडेर म आफ्नो पेसा व्यवसायमा, आफ्नो व्यापारमा काम गर्न तयार छु’, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले आफूले २०४४ साल माघ १९ गते निर्माण कम्पनी दर्ता गरेको र अहिले पेसाबाट बाहिर आएको बताउनुभयो । आफूले जिम्मा लिएको काम कम्पनीबाट बाहिर निस्किएँ भन्दै पुरा नगर्ने सरकारका राज्यमन्त्री कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  

राज्यमन्त्री तामाङको जवाफ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले तामाङको स्वामित्वमा नै रहेको बेला जिम्मा लिएको काम कान्छाराम निर्माण कम्पनीले समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कालोसूचीमा नाम निस्किएकोले यसले सरकारलाई असर गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारलाई असर पर्ने काम नगर्न तामाङलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईँ त्यसमा रहेकै बेला भएका काम पुरा भएका छैनन्, समयमा नै काम सक्नुस्, यसले वर्तमान सरकारलाई असर पुर्‍याउनुभएन’,उहाँले भन्नुभयो । 

सडकको काम गर्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका देशैभरका विभिन्न सडकहरू अलपत्र छन् । कतिपय आयोजनाका सम्झौताको म्याद सकिँदा पनि काम समेत सुरु भएका छैनन् । काम सुरु भएका आयोजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । जसले गर्दा उहाँको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।