काठमाडाैं । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री (गृहमन्त्रीहरू) ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका् छन् ।

मंगलबार सिंहदरबार पुगेर प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा भेटेर यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भएकाे लामो समय हुँदा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी ए‍ेन नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए ।प्रदेशमा प्रहरी समायोजन काम हुन नसक्दा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समस्या परेको उनीहरुकाे भनाइ थियाे । तत्काल प्रहरी समायोजन गरी शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश मातहत ल्याउन उनीहरुले माग गरेका छन्

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले अबिलम्व प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले छिटो भन्दा छिटो प्रक्रिया थाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएको ४ वर्ष हुँदासमेत संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेकाे भन्दै तत्काल याे काम थाल्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएकाे छ ।

भेटमा वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी सहभागी हुनुहुन्थ्याे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज भट्ट, गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेश सरकारका बिना विभागिय मन्त्री समशेर राई पनि सहभागी हुनुभएकाे थियाे ।