‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ भनेजस्तै थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा रहेको दुई तिहाई । अर्थहीन थियो, सक्कली थिएन– नक्कली थियो दुई तिहाई । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि रहेन अब दुई तिहाई । 

तथापि, समाजवादीको सरकार बसाईको खास राजनीतिक अर्थ थियो । सरकार त्याग्दा पनि केही न केही राजनीतिक प्रभाव सिर्जना हुने नै छ । 

समाजवादीको व्यवहार 

समाजवादी पार्टी सरकारमा छ भन्ने खासै अनुभूति गर्न पाएनन् जनताले । न समाजवादीका मन्त्रीहरुले जनताले देख्ने, महशुस गर्ने ढंगले काम गरे, न कुनै दिन सरकारको पक्षमा बोले । उनीहरु सरकारमा छैनौं, मन्त्रालयमा मात्र छौं भनेजस्तो अनौठो व्यवहार गर्थे । सरकार छुट्टै हो, हामीले समालेका मन्त्रालय छुट्टै हो भनेजस्तो गर्थे । सरकारका काम र उपलब्धीबारे समाजवादीका मन्त्रीहरुले बोलेको सुन्न पाइएन । मानौं उनीहरु विगत त्रिशंकु कालका जस्तै मन्त्री हुन् । 

बहुमत प्राप्त पार्टीले उदारतासाथ आफूलाई सरकारमा राखेको तथ्य समाजवादीले कहिल्यै आत्मसात गरेको देखिएन । भन्नका लागि त ‘दुई तिहाईको सरकार’ भनिन्थ्यो तर सरकारसँग प्राविधिक रुपमा मात्र दुई तिहाई थियो, राजनीतिक रुपमा चाहिँ थिएन । त्यसैले सरकारका लागि प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाई सदस्यको समर्थन उपलब्धी नभएर बोझजस्तो देखिन्थ्यो । यही कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादीलाई ‘विदा लिए हुन्छ’ भनेजस्तो व्यवहार गरेका हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीसँग दुई तिहाईको भारी थियो तर दुई तिहाई बराबरको शक्ति थिएन । जहाजमा प्वाल पार्न पसेका मुसा जस्तो व्यवहार समाजवादीबाट हुने गरेको थियो । समाजवादी सत्तापक्ष जस्तो नभएर प्रतिपक्ष जस्तो थियो । समाजवादीका नेताहरुले सरकारको चरम विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारलाई सफल बनाउन नभई असफल बनाउन समाजवादी उद्यत देखिन्थ्यो । सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने काममा ‘दुई तिहाई’को प्रयोग भइरहेको थिएन, बरु, गलपासोका रुपमा प्रयोग भइरहेको थियो ।

समाजवादीले प्रधानमन्त्रीबाट खोजेको व्यवहार पनि अस्वाभाविक देखिन्थ्यो । समाजवादी यो सरकारलाई अल्पमतको सरकार जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्थ्यो । आफ्नो टेकोमा थामिएको अल्पमतको सरकार थियो भने समाजवादीको त्यस्तो व्यवहार स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, बहुमत बोकेर बसेका प्रधानमन्त्रीले बहुमत बिर्सिएर अल्पमतलाई काँध थाप्न हुँदैन । समाजवादीलाई सरकारमा राखिनुको अर्थ सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता थियो । यसको अर्थ यो थिएन कि सरकारका हरेक निर्णय समाजवादीलाई सोधेर गरियोस् । 

बहिर्गमनपछि समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूसँग सल्लाह नगरी प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको गुनासो गरेका छन् । उपेन्द्रले के बिर्सिए भने यो मिलीजुली सरकार थिएन । नेकपासँग बहुमत थिएन र समाजवादीसँग मिलीजुली सरकार बनाइएको थियो भने त्यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिँदा सत्ता सहयात्रीसँग सोध्न आवश्यक हुन्थ्यो । तर, समाजवादी सरकारमा सहयात्री थिएन, उसलाई नेकपाले ‘लिफ्ट’ दिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र नभएर नेपाली राजनीतिले पनि अर्थहीन दुई तिहाईको भारी बिसाएको छ । यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । 

अबको प्रभाव

सत्तापक्ष भित्र बसेर प्रतिपक्षको व्यवहार गर्ने राजनीतिक कुसंस्कृति नेपालका लागि नयाँ होइन । यही कुसंस्कृतिले नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्री बलियो हुन पाएनन् । ०४७ साल यता कांग्रेसले दुई पटक प्रतिनिधि सभामा बहुमत पायो तर सरकार स्थिर भएन । कारण थियो– सत्तापक्षभित्रकै प्रतिपक्षी । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको साथ र शक्ति पाइने आशाले समाजवादीलाई सरकारमा भित्राएका थिए । तर, सत्तापक्षभित्र प्रतिपक्षी बन्यो समाजवादी । 

समाजवादीको बहिर्गमनको प्रभाव के पर्छ भन्ने निर्धारण आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता राजनीतिक कदम चाल्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ । वास्तवमा सरकारलाई काम गर्न दुई तिहाई चाहिँदैन, खासखास ठाउँमा दुई तिहाईको राजनीतिक तथा प्राविधिक समर्थन उत्तम हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुई तिहाई भनेको अपवाद हो । अपवादको भर परेर हुँदैन । बहुमतकै बलमा केही गरेर देखाउने अठोट प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ । र, त्यस्तो अठोट प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रचुर देखिन्छ पनि ।

दुई तिहाईको साइनो संविधान संशोधनसँग गासिएको छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र उपादेयता पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान भनेको सितिमिति चलाइने विषय होइन । अर्काे कुरा, संविधान संशोधन दुई तिहाईको सहमतिमा हुने हो, अल्पमतको ब्ल्याकमेलिङमा हुने होइन । अल्पमतले चाहे जसरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक विचार हुँदै होइन । 

लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने गरी, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने गरी, नेपाल राष्ट्रको दूरगामी हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि मात्र दुई तिहाईको उपयोग हुनुपर्छ । दुई तिहाई जुटाउने अनि भागवण्डा शैलीमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएनन् । यो राम्रो पक्ष हो । 

समाजवादी बहिर्गमनको अर्काे प्रभाव दुई नम्बर प्रदेशको सरकारमा पर्छ भनिँदैछ । सत्य हो– दुई नम्बर प्रदेश सरकार  प्रभावकारी देखिएको छैन । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपा नेतृत्वले पक्कै सोचेको हुनुपर्छ । समाजवादीको बहिर्गमनसँगै केन्द्र सरकारमा राजपा जाने चर्चा पनि चुलिएको छ । अर्थहीन दुई तिहाई जुटाउन राजपालाई सरकारमा लैजाने हो भने त्यो पनि अर्थहीन नै हुनेछ । 

देशले अर्थहीन ‘दुई तिहाई’को भारी बिसाएको छ । अबको राजनीतिक यात्रा अर्थपूर्ण बनाइनुपर्छ ।